The Government schemes or what you call as the Sarkari Yojana are the best and the safest way to invest your money. Since, these schemes are risk free as it is driven and monitored by government. The returns are also good.
In the past decade there have been many schemes launched by the Indian Government, so it gives us many option to invest in. Special thanks to our Honorable Prime Minister Narendra Modi who played an important and vital role in launching some low investment Sarkari Yojana which are beneficial for poor, lower and middle class community. He has also inaugurated schemes which are helpful for farmers across India and Women’s of India.
Government schemes are launched to address the social and economic welfare of the citizens of India.
Let us check out some of the best Government Schemes (Sarkar Yojana) launched in the past 5-10 years. The schemes are from various sectors and industries so that it can be helpful for different masses.
The Government Scheme was launched by Ministry of Education on 5th July 2021. It was an initiative by the Government of India for proficiency in reading with understanding and Numeracy, for ensuring that every child in the country necessarily attains literacy and numeracy.
This scheme will focus on children of age group of 3 to 9. The foundation skills in this scheme will help in building literacy skills in languages. The key components in foundational language and literacy are Oral language, Decoding, Reading Fluency, Reading Comprehension and writing.
The prime objective of this scheme is to enable children to become motivated, independent and engaged readers and writers with sustainable reading and writing skills. Also, to ensure availability and effective usage of high-quality and culturally responsive teaching learning materials in children’s mother language.
Success of Nipun Bharat Mission will primarily depend on teachers, so there will be a special emphasis on capacity building of teachers.
2. Ayushman Bharat Yojana
Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, also referred to as Ayushman Bharat National Health Protection Scheme was launched on 23rd September 2018 by the Ministry. Click here to get the website of this yojana. This scheme aims to provide free access to health insurance coverage for low income earners in the country. 50% of the bottom population of the country qualifies for this scheme.
People using this program access their own primary care services from a family doctor. When anyone needs additional care, this scheme then provides free secondary health care for those needing specialist treatment and tertiary health care for those requiring hospitalizations. Since this scheme offers services to more than 50 crore (500 million) people, it is the world’s largest government sponsored healthcare program in the world.
The annual budget of this scheme is 8.1k crore (US $ 1.1 Billion).
3. Atal Pension Yojana
Atal pension yojana, formerly known as Swavalamban Yojana is a government backed pension scheme in India. It was also launched by our Honorable Prime Minister Narendra Modi on 9th May 2015. This scheme is applicable to all citizens in the unorganized sector who joined the National Pension Scheme (NPS). The minimum eligible age for a person joining APY is 18 years and maximum age is 40 years.
A person who has enrolled to this scheme would start receiving pension on attaining the age of 60 years. Therefore, a minimum period of contribution by the subscriber under APY would be 20 years or more. Subscribers are request to opt for a monthly pension from 1,000 (US$13 inr to 5,000 inr (US$66).
4. Sukanya Samriddhi Yojana
Sukanya Samriddhi Yojana is a saving scheme targeted at the parents of girl children. This scheme was also launched by our Prime Minister Narendra Modi on 22nd January 2015 as a part of Beti Bachao, Beti Padhao campaign.
Below are some of the criteria to avail the benefits of this scheme.
• Only a girl child can avail the benefits of Sukanya Samriddhi Yojana Saving Scheme.
• The maximum age of the girl child should be 10 years. However, a grace period of 1 year is granted.
• Only biological parents or legal guardian can open up the accounts for their girl child.
• In case of twins or triplets, the parents or legal guardian can open up to three accounts.
• The account holder has to be an Indian citizen and resident in India at the time of account opening and has to remain so until maturity or closure of account.
Initially the account interest rate was 9.1% but in 2021 it was revised to 7.6%. A minimum of 250 inr must be deposited in the account initially. Thereafter, any amount in multiples of Rs 100 can be deposited, the maximum deposit limits is Rs 150,000.
5. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched by Prime Minister of India Narendra Modi on 28th August 2014. This scheme is run by Department of Financial Services, Ministry of Finance. Under this scheme 15 million bank accounts were opened on the inauguration day. It was recorded in The Guinness Book of World Records” stating the most bank accounts opened in one week’s time.
The scheme aims to expand affordable access to financial services such as Bank account, Remittances, Credit, Insurance and Pension.
As on year 2021, a total number of 41.75 crore accounts have been opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, out of which 35.96 crore bank accounts are operative.
Click Here to know more about this scheme.
6. Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana
Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana, previously known as the Indira Gandhi Matrivita Sahyog Yojana, is a maternity benefit program run by the government of India. It was originally launched in 2007 and renamed in year 2017. This scheme is implemented by the Ministry of Women and Child Development.
It is a conditional cash transfer scheme for pregnant and lactating women of 19 years of age or above for the first five births. It provides a partial wage compensation to women for wage-loss during childbirth and childcare and to provide conditions for safe delivery and good nutrition and feeding practices. Click here to get more details.
The cash transfer under this scheme are subject to the following conditions
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• The first transfer requires the mother to register pregnancy at the Anganwadi center (AWC) whenever she knows about the conception. Attend at least one prenatal care session and taking Iron-folic acid tablets and at least one counseling session at the AWC Centre.
• The second transfer requires the mother to register the birth, immunize the child and attend at least two growth monitoring sessions within three months of delivery.
• Additionally the scheme requires the mother to exclusively breastfeed for six months and introduce complementary feeding as certified by the mother. Attend at least two counseling sessions on growth monitoring and infant and child nutrition and feeding between the third and six months after delivery.
7. Beti Bachao Beti Padhao Yojana
The trend of decline in the Child Sex Ratio (CSR), defined as number of girls per 1000 of boys between 0-6 years of age, has been unabated since 1961. The decline from 945 in 1991 to 927 in 2001 and further to 918 in 2011 is alarming.
The decline in the CSR is a major indicator of women disempowerment. CSR reflects both, pre-birth discrimination manifested through gender biased sex selection, and post birth discrimination against girls. Social construct discriminating against girls on the one hand, easy availability, affordability and subsequent misuse of diagnostic tools on the other hand, have been critical in increasing Sex Selective Elimination of girls leading to low Child Sex Ratio.
Since coordinated and convergent efforts are needed to ensure survival, protection and empowerment of the girl child, Government has announced Beti Bachao Beti Padhao initiative. This is being implemented through a national campaign and focussed multi sectoral action in 100 selected districts low in CSR, covering all States and UTs. This is a joint initiative of Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Human Resource Development.
The objectives of this initiative are:
1.Prevention of gender biased sex selective elimination.
2 .Ensuring survival & protection of the girl child.
3. Ensuring education and participation of the girl child.
8. Agnipath Scheme
Agnipath Scheme or Yojana is the system of recruitment introduced by Indian Government led by India’s Prime Minister Narendra Modi. Personnel recruited under this system will be called as Agniveers (Brave of Fire).
This scheme was approved by Indian Government in June 2022 and will be implemented from September 2022. The recruitment through this scheme would be from Army, Air force and Navy, and will take place twice a year.
Personnel who retire after 4 years of service will not be eligible for pension scheme of the Indian Army. Every year, 45k – 50k personnel will be recruited through this scheme.
However, this scheme faced a lot of criticism, On 16th and 17th june 2022 there were many violent protest by army aspirants. They were unhappy with the rules of the new scheme. The protest was for the short length of service, no pension provision and 17.5-21 year age restriction.
9. PM Kisan Yojana
PM Kisan Yojana (PM Kisan samman nidhi Yojana) is a central sector scheme with 100% funding from Government of India.
It became operational from 1.12.2018.
This scheme provides support of 6,000 / year in three equal installments to all land holding farmer families.
The scheme will cover the family of farmer which includes husband, wife and minor children.
The fund will be directly transferred to the bank accounts of the farmers.
But, there are various exclusion categories under this scheme.
10. Chiranjeevi Yojana
The main purpose of Chiranjeevi Yojana was to reduce maternal and infant mortality by harnessing the existing private sector and encouraging it to provide delivery and emergency obstetric care at no cost to families living below the poverty line.
Under this scheme the Indian Government contracts private providers that volunteer to render their services by signing a memorandum of understanding with the district government. In return they receive an advance payment to commence services and are compensated at about $4500 per 100 deliveries.
This scheme is beneficial for families living below the poverty line, as they have access to comprehensive benefits packages that covers both direct and indirect costs that includes free delivery, free medicines, and transport reimbursement
There are other Sarkari Yojana (Government Schemes) in India which are worth investing, I have listed some of them below.
1. National Savings Certificate
2. Post Office Monthly Income Scheme
3. Post Office Saving Scheme
4. Public Provident Fund (PPF)
5. Kisan Vikas Patra (KVP)
6. Voluntary Provident Fund (VPF)
7. Senior Citizens Saving Schemes (SCSS)
8. Saksham Yojana
9. Kalia Yojana
10. Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin
This blog is little different from my blog which I usually write, as my blogs on more related to Online Earning and Passive Income. But, this time I thought I will write something different for specially for people of India as all these Government Schemes are India and applicable only for Indians.
Read this Blog in Hindi
सरकारी योजनाएं या जिन्हें आप सरकार योजना कहते हैं, आपके पैसे का निवेश करने का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। चूंकि, ये योजनाएं जोखिम मुक्त हैं क्योंकि यह सरकार द्वारा संचालित और निगरानी की जाती है। रिटर्न भी अच्छा है।
पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं, इसलिए यह हमें निवेश करने के कई विकल्प देती है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष धन्यवाद जिन्होंने कुछ कम निवेश वाली सरकारी योजना शुरू करने में महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो हैं गरीब, निम्न और मध्यम वर्ग समुदाय के लिए फायदेमंद। उन्होंने उन योजनाओं का भी उद्घाटन किया है जो भारत भर के किसानों और भारत की महिलाओं के लिए सहायक हैं।
भारत के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को संबोधित करने के लिए सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं।
आइए हम पिछले 5-10 वर्षों में शुरू की गई कुछ बेहतरीन सरकारी योजनाओं (सरकार योजना) की जाँच करें। योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों से हैं ताकि यह विभिन्न जनता के लिए सहायक हो सकें।
1. निपुर भारत मिशन
5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारी योजना शुरू की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए एक पहल थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करता है।
यह योजना 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित होगी। इस योजना में आधारभूत कौशल भाषाओं में साक्षरता कौशल बनाने में मदद करेगा। मूलभूत भाषा और साक्षरता में प्रमुख घटक मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पढ़ने की धारा, पढ़ने की समझ और लेखन हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सतत पढ़ने और लिखने के कौशल के साथ प्रेरित, स्वतंत्र और लगे हुए पाठक और लेखक बनने में सक्षम बनाना है। साथ ही, बच्चों की मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
निपुण भारत मिशन की सफलता मुख्य रूप से शिक्षकों पर निर्भर करेगी, इसलिए शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा।
2. आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी कहा जाता है, मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना की वेबसाइट प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें। इस योजना का उद्देश्य देश में कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। देश की निचली आबादी का 50% इस योजना के लिए योग्य है।
इस कार्यक्रम का उपयोग करने वाले लोग पारिवारिक चिकित्सक से अपनी प्राथमिक देखभाल सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करते हैं। जब किसी को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, तो यह योजना उन लोगों के लिए मुफ्त माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल और अस्पताल में भर्ती होने वालों के लिए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। चूंकि यह योजना 50 करोड़ (500 मिलियन) से अधिक लोगों को सेवाएं प्रदान करती है, इसलिए यह दुनिया में सरकार द्वारा प्रायोजित दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है।
इस योजना का वार्षिक बजट 8.1k करोड़ (US$1.1 बिलियन) है।
3. अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना, जिसे पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था, भारत में एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है। इसे 9 मई 2015 को हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी लॉन्च किया गया था। यह योजना असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए लागू है जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल हुए हैं। APY में शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम पात्र आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
इस योजना में नामांकित व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए, एपीवाई के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी। सब्सक्राइबर्स से अनुरोध है कि वे 1,000 (US$13 inr से 5,000 inr (US$66) तक मासिक पेंशन का विकल्प चुनें।
4. सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के माता-पिता के लिए लक्षित एक बचत योजना है। यह योजना भी हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मानदंड नीचे दिए गए हैं।
• केवल एक बालिका ही सुकन्या समृद्धि योजना बचत योजना का लाभ उठा सकती है।
• बालिका की अधिकतम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, 1 साल की छूट अवधि दी जाती है।
• केवल जैविक माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही अपनी बालिकाओं के लिए खाता खोल सकते हैं।
• जुड़वां या तीन बच्चों के मामले में, माता-पिता या कानूनी अभिभावक अधिकतम तीन खाते खोल सकते हैं।
• खाता खोलने के समय खाताधारक को एक भारतीय नागरिक और भारत में निवासी होना चाहिए और परिपक्वता या खाता बंद होने तक ऐसा ही रहना होगा।
शुरुआत में खाते की ब्याज दर 9.1% थी लेकिन 2021 में इसे संशोधित कर 7.6% कर दिया गया। खाते में शुरुआत में कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद, 100 रुपये के गुणकों में कोई भी राशि जमा की जा सकती है, अधिकतम जमा सीमा 150,000 रुपये है।
5. प्रधानमंत्री जन धन योजना
प्रधान मंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था, जिसमें एक सप्ताह के समय में सबसे अधिक बैंक खाते खोले गए थे।
इस योजना का उद्देश्य बैंक खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुंच का विस्तार करना है।
वर्ष 2021 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल 41.75 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 35.96 करोड़ खाते चालू हैं।
इस योजना के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।
6. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में जाना जाता था, भारत सरकार द्वारा संचालित एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। इसे मूल रूप से 2007 में लॉन्च किया गया था और वर्ष 2017 में इसका नाम बदल दिया गया था। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई है।
यह 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पहले पांच जन्मों के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। यह महिलाओं को प्रसव और बच्चे की देखभाल के दौरान मजदूरी-नुकसान के लिए आंशिक मजदूरी मुआवजा प्रदान करता है और सुरक्षित प्रसव और अच्छे पोषण और भोजन प्रथाओं के लिए स्थितियां प्रदान करता है। अधिक विवरण प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें।
इस योजना के तहत नकद हस्तांतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
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• जब भी गर्भधारण के बारे में पता चलता है तो पहले स्थानांतरण के लिए माँ को आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) में गर्भावस्था का पंजीकरण कराना होता है। आंगनवाड़ी केंद्र में कम से कम एक प्रसवपूर्व देखभाल सत्र में भाग लें और आयरन-फोलिक एसिड की गोलियां और कम से कम एक परामर्श सत्र लें।
• दूसरे स्थानान्तरण के लिए माँ को जन्म का पंजीकरण, बच्चे का टीकाकरण और प्रसव के तीन महीने के भीतर कम से कम दो विकास निगरानी सत्रों में भाग लेने की आवश्यकता होती है।
• इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत मां को छह महीने तक केवल स्तनपान कराने और मां द्वारा प्रमाणित पूरक आहार शुरू करने की आवश्यकता है। प्रसव के बाद तीसरे और छह महीने के बीच विकास की निगरानी और शिशु और बच्चे के पोषण और दूध पिलाने पर कम से कम दो परामर्श सत्रों में भाग लें।
7. बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना
बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट की प्रवृत्ति, जिसे 0-6 वर्ष की आयु के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, 1961 से बेरोकटोक है। 1991 में 945 से 2001 में 927 और आगे 918 तक गिरावट आई है। 2011 में चिंताजनक है।
सीएसआर में गिरावट महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख संकेतक है। सीएसआर लिंग पक्षपाती लिंग चयन के माध्यम से प्रकट जन्म पूर्व भेदभाव और लड़कियों के खिलाफ जन्म के बाद भेदभाव दोनों को दर्शाता है। एक ओर लड़कियों के साथ भेदभाव करने वाला सामाजिक निर्माण, दूसरी ओर आसान उपलब्धता, सामर्थ्य और बाद में नैदानिक उपकरणों का दुरुपयोग, कम बाल लिंग अनुपात के कारण लड़कियों के लिंग चयनात्मक उन्मूलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं।
चूंकि बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित और अभिसरण प्रयासों की आवश्यकता है, इसलिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढाओ पहल की घोषणा की है। इसे एक राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से लागू किया जा रहा है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए सीएसआर में कम से कम 100 चयनित जिलों में बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
इस पहल के उद्देश्य हैं:
1. लैंगिक पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम।
2. बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
3. बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना।
8. अग्निपथ योजना
अग्निपथ योजना या योजना भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भर्ती की प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत भर्ती किए गए कार्मिकों को अग्निवीर (फायर ऑफ फायर) कहा जाएगा।
इस योजना को जून 2022 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और सितंबर 2022 से लागू किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से भर्ती सेना, वायु सेना और नौसेना से होगी, और यह वर्ष में दो बार होगी।
4 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक भारतीय सेना की पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत हर साल 45 हजार से 50 हजार कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
हालाँकि, इस योजना को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा, 16 और 17 जून 2022 को सेना के उम्मीदवारों द्वारा कई हिंसक विरोध हुए। वे नई योजना के नियमों से नाखुश थे। विरोध सेवा की कम अवधि, कोई पेंशन प्रावधान नहीं और 17.5-21 वर्ष की आयु प्रतिबंध के लिए था।
9. पीएम किसान योजना
पीएम किसान (पीएम किसान सम्मान निधि योजना) भारत सरकार की 100% फंडिंग वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
यह 1.12.2018 से चालू हो गया।
यह योजना सभी भूमि धारक किसान परिवारों को तीन समान किश्तों में 6,000/वर्ष की सहायता प्रदान करती है।
इस योजना में किसान का परिवार शामिल होगा जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे
शामिल हैं।
राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
लेकिन, इस योजना के तहत विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं।
10. चिरंजीवी योजना
चिरंजीवी योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा निजी क्षेत्र का उपयोग करके मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना था और इसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बिना किसी कीमत पर प्रसव और आपातकालीन प्रसूति देखभाल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
इस योजना के तहत भारत सरकार निजी प्रदाताओं को अनुबंधित करती है जो जिला सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके स्वेच्छा से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें सेवाएं शुरू करने के लिए अग्रिम भुगतान मिलता है और प्रति 100 डिलीवरी पर लगभग $4500 का मुआवजा दिया जाता है।
यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उनके पास व्यापक लाभ पैकेज तक पहुंच है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की लागत शामिल है, जिसमें मुफ्त वितरण, मुफ्त दवाएं और परिवहन प्रतिपूर्ति शामिल है।
भारत में अन्य सरकारी योजनाएँ (सरकारी योजनाएँ) हैं जो निवेश के लायक हैं, मैंने उनमें से कुछ को नीचे सूचीबद्ध किया है।
1. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
2. डाकघर मासिक आय योजना
3. डाकघर बचत योजना
4. लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)
5. किसान विकास पत्र (केवीपी)
6. स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ)
7. वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं (एससीएसएस)
यह ब्लॉग मेरे ब्लॉग से थोड़ा अलग है जिसे मैं आमतौर पर ऑनलाइन कमाई और निष्क्रिय आय से संबंधित मेरे ब्लॉग के रूप में लिखता हूं। लेकिन, इस बार मैंने सोचा कि मैं विशेष रूप से भारत के लोगों के लिए कुछ अलग लिखूंगा क्योंकि ये सभी सरकारी योजनाएं भारत हैं और केवल भारतीयों के लिए लागू हैं।
FAQ
What are the schemes launched by Modi government 2022?
The union budget has allocated rupees 60,000 crores for the Jal Jeevan mission in 2022. 7. Jalshakti Abhiyan 2022- The scheme was launched on 2021 March 22. In 2022 the Jal Shakti Abhiyan campaign launched a new initiative catch the rain campaign from 29 March 2022 to 30th November 2022.
What are the schemes launched by Modi government 2022?
1. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).
2. From Jan Dhan to Jan Suraksha.
3. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY).
4. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY).
5. Atal Pension Yojana (APY).
6. Pradhan Mantri Mudra Yojana.
7. Stand Up India Scheme.
8. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana.
How many Yojna are there in India?
In the 2022 Union budget of India, there are 740 central sector (CS) schemes.
What are the latest government schemes?
Prime Minister Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) June 1, 2020.
Mission Karmayogi September 2, 2020.
Sahakar Mitra Scheme June 12, 2020.
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana May 4, 2017.
What did Modi do for the country?
Modi liberalized India’s foreign direct investment policies, allowing more foreign investment in several industries, including in defense and the railways. Other reforms included removing many of the country’s labor laws.
What is atal pension yojana?
Atal Pension Yojana, formerly known as Swavalamban Yojana is a government-backed pension scheme in India, primarily targeted at the unorganised sector. It was mentioned in the year 2015 Budget speech by the Finance Minister Arun Jaitley. It was launched by Prime Minister Narendra Modi on 9 May 2015 in Kolkata.
What is agneepath yojana?
Agnipath Scheme is a tour of duty style scheme introduced by the Government of India on 14 June 2022, for recruitment of soldiers below the rank of commissioned officers into the three services of the armed forces.
What is Sukanya Samriddhi yojana?
Sukanya Samriddhi Account is a Government of India backed saving scheme targeted at the parents of girl children. The scheme encourages parents to build a fund for the future education of their female child.